Demonetisation :-1 जज असहमत: 10 facts
Supreme Court ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 2016 के नोट्स प्रतिबंध (Demonetisation) को आज 4-1 बहुमत के फैसले में समर्थन दिया और कहा कि यह “प्रासंगिक नहीं” था कि रातोंरात नोटबंदी का उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं। एक न्यायाधीश ने असहमति जताते हुए इस कदम को “गैरकानूनी” बताया।
इस बड़ी कहानी पर शीर्ष 10 points नीचे दिए गए हैं।
- एक संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का 8 नवंबर, 2016 को 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वैध है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि केंद्र ने यह कदम उठाया है।
- केंद्र, अदालत ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से कार्य करने की आवश्यकता है और एक “अंतर्निहित सुरक्षा” है। यह परामर्श छह महीने तक चला, पांच में से चार न्यायाधीशों ने कहा।
- यह “प्रासंगिक नहीं” है कि उद्देश्य प्राप्त किया गया था या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, यह कहते हुए कि प्रतिबंधित नोटों को बदलने के लिए दी गई 52 दिनों की अवधि अनुचित नहीं थी। आदेश पढ़ते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, “आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा। अदालत कार्यपालिका के ज्ञान को अपने विवेक से नहीं दबा सकती है।”
- एक कड़े असहमतिपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए नोटबंदी को “दूषित और गैरकानूनी” कहा, लेकिन कहा कि यथास्थिति को अब बहाल नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि इस कदम को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता था।
- जज ने कहा कि नोटबंदी का आदेश “कानून के विपरीत और गैरकानूनी शक्ति का प्रयोग था”, यह देखते हुए कि पूरी कवायद 24 घंटे में की गई थी।
- न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा, “नोटबंदी से जुड़ी समस्याएं एक आश्चर्य पैदा करती हैं कि क्या केंद्रीय बैंक ने इनकी कल्पना की थी।”
- उन्होंने कहा कि केंद्र और RBI द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और रिकॉर्ड, जिसमें “केंद्र सरकार द्वारा वांछित” जैसे वाक्यांश शामिल हैं, दिखाते हैं कि “RBI द्वारा दिमाग का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं किया गया था”।
- करीब 58 याचिकाओं में रातों-रात ₹1,000 और ₹500 के नोटों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस कदम से ₹10 लाख करोड़ चलन से बाहर हो गए।
- याचिकाओं ने तर्क दिया कि यह एक सुविचारित निर्णय नहीं था और इससे लाखों नागरिकों को भारी परेशानी हुई, जिन्हें नकदी के लिए कतार में लगने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- सरकार ने तर्क दिया था कि जब कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है तो अदालत उस मामले पर फैसला नहीं कर सकती है। केंद्र ने कहा, यह “घड़ी को पीछे करना” या “तले हुए अंडे को खोलना” जैसा होगा। इसने यह भी कहा कि नोटबंदी एक “सुविचारित” निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था।
